राष्ट्रमंडल खेलों पर अब बिफरा – सर्वोच्च न्यायालय

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजनों में व्याप्त भ्रष्ट्राचार के मामलों में बुधवार को सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरु स्टेडियम के पास फ़ुट ओवरब्रिज के ताश के पत्तों की तरह ढह जाने पर सरकार की भर्त्सना की।

न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी और ए.के. गांगुली की पीठ ने कहा

“इस देश में काम हुए बिना ही भुगतान कर दिया जाता है। नवनिर्मित पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। 70 हजार करोड़ रुपये की बात है। देश में इतना भ्रष्ट्राचार है। हम आंख मूदं कर नहीं बैठ सकते।“

नेहरु स्टेडियम के पास ओवरब्रिज ढह जाने पर चिंता जताते हुए पीठ ने कहा

“15 अक्टूबर तक राष्ट्रमंडल खेल सार्वजनिक मामला है । इसके बाद सब कुछ निजी हो जायेगा। “

पीठ ने यह टिप्पणी एक मामले की सुनवाई के दौरान की। उसमें आरोप लगाया गया है कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एन डी एम सी) ने संरक्षित स्मारक जंतर-मंतर के समीप एक ऊचीं इमारत बनायी है।

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण ने आरोप लगाया है कि एन.डी.एम.सी. की इमारत कानून की अनदेखी करके बनाई गयी है। कानून के अनुसार संरक्षित स्मारक के 100 मीटर के दायरे में इस प्रकार के निर्माण पर रोक है।

सुनवाई के दौरान इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया गया कि जंतर मंतर के समीप अन्य भवनों की इजाज़त दी गई। पीठ ने तल्ख अन्दाज में टिप्पणी कीः

"कितने बुद्धिहीन और अराजक हैं आप। न तो इतिहास के प्रति कोई सम्मान है और न संविधान के लिये। यह सरकार पूरी तरह अनैतिक है। इसके पास किसी प्रकार के मूल्य ही नहीं हैं । सिर्फ पैसे से लेना देना है। आप जंतर मंतर के स्थान पर होटल या मॉल क्यों नहीं बना देते। भारत निर्माण हो जायेगा।"

पीठ भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण द्वारा 2006 में दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

(प्रेस ट्रस्ट की खबर)