भारतीय लोकतंत्र की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट- (भाग एक)

हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और फिर 1951 में प्रथम आम चुनाव हुए. तब से अबतक 15 वीं लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा करने को है. इस बीच देखा जाये तो देश ने सभी क्षेत्रों में उत्तरोत्तर प्रगति की है. परंतु जहाँ तक चुनावों पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रश्न है, वह दिनोंदिन गर्त्त की तरफ जाती दिखती है। यह एक गम्भीर स्थिति है, जिसे नज़रअन्दाज़ करना, देश को बहुत महँगा पड़ रहा है। संवैधानिक संस्थाओं के इस क्षरण को यदि रोकना है, तो लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, जिसके लिए चुनाव प्रक्रिया को दुरुस्त करने की ज़रूरत है और बगैर चुनाव प्रक्रिया की कमियों को बारीकी से समझे इनका समाधान खोजा भी नहीं जा सकता। इस सन्दर्भ में हमने चुनाव आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध 2009 के ताजे आंकड़ों का अध्ययन किया तो हैरान कर देने वाले सत्य उद्घाटित हुए. एक बानगी देखें :

देश के कुल मतदाताओं की संख्या : 71.69 करोड़

वोट डालने वाले कुल मतदाता : 41.71 करोड़

वोट न डालने वाले कुल मतदाता : 29.98 करोड़

120 करोड से अधिक आबादी वाले देश में जहाँ 72 करोड मतदाता हैं वहाँ मात्र इतने कम वोटों का प्रतिशत लेकर जिस तरह यह राजनैतिक पार्टियाँ हमें लोकतंत्र का पाठ पढाती हैं, उसे देखकर आश्चर्य होता है. परिणाम स्वरूप, देश के सभी संसाधनों पर इन गिरोहों के सरगना ऐश करते हैं. विचारधारा के स्तर पर यह सब राजनैतिक दल एक दूसरे के विरोधी हैं और इनका कुल जमा भी आधे मतदाताओं से भी कम है. हैरान करने वाली बात यह है कि आज़ादी के 60 वर्षो बाद भी हम इस सड़ेगले लोकतंत्र के आसरे अपनी समस्याओं के समाधान ढूंढ रहे हैं, जिसका ढोल एक षड़यंत्र की तरह ज़ोर ज़ोर से बजाया जाता है और उसकी आड़ में लूट का खेल बखूबी चलता रहता है.

आईये देखें कि एक आदर्श चुनाव क्षेत्र में यह खेल किस तरह होता है :-

कुल मतदाता = 100 मतदान करने वाले लोग = 60

कुल गम्भीर उम्मीदवार = 3 (हालाँकि एक पूरी बरात खड़ी होती है चुनावों में) जीतने वाले प्रत्याशी को न्यूनतम वोटों की आवश्यकता = 21 (60/3= 20 से 1 अधिक यानि 21)

मतलब यह कि किसी एक क्षेत्र में औसतन मात्र 21% लोगों को यदि पटा लिया जाये, तो आप उस क्षेत्र से लोकतंत्रिक रूप से चुने गए प्रतिनिधि होंगे. यही कारण है कि धन, बल, आरक्षण आदि हथकंडों से 21% वोटों का जुगाड किया जाता है. इस बात को महान लोकतंत्र का बिगुल बजाकर भुला दिया जाता है कि इन 21% वाले महाशय को 79% का समर्थन प्राप्त नहीं है!

वोट न डालने वाले लोग 30 करोड़ ? आज वोट न डालने वाले 30 करोड़ लोगों को अपमानित करने के लिये कहा जाता है कि उनकी वज़ह से लोकतन्त्र की हालत ऐसी है. पर थोड़ा अन्वेषण करें, तो वोट न डालने के प्रमुख कारण इस प्रकार उभर कर सामनें आते हैं :

क) साँपनाथ और नागनाथ में से एक को चुनने से इंकार :

हम स्वयम् को इसी श्रेणी में पाते हैं और इसी कारण पिछले चुनाव में वोट डालने से इंकार कर दिया था. हाँ! अगर “उपरोक्त में से कोई नहीं” चुनने का विकल्प होता या हमारी पसन्द का प्रत्याशी होता तो हम ज़रूर वोट देते. अब जब सामने रखे गये विकल्प में साँपनाथ और नागनाथ में से ही किसी एक का चुनाव करना है, तो हम चुनाव करने से इंकार क्यों न करें. क्योंकि हमारा मानना है कि यदि हम कम जहर वाले साँपनाथ को भी चुनकर संसद में भेजने के कार्य में सहयोग करें, तो कल को सत्ता का दूध पीकर यह साँपनाथ भी नागनाथ बन जाता है.

ख) आज की व्यव्स्था में चुनाव लडने के लिये ज़रुरी है काला धन :

एक अनुमान के अनुसार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिये एक गम्म्भीर प्रत्याशी को कम से कम 10 करोड़ रुपये की दरकार होगी. कोई भी ईमानदार समाज सेवी इतना धन लाने में अक्षम है, इस कारण धनबलियों ने लोकतंत्र का अपहरण कर लिया है, यह कहना गलत नहीं होगा.

ग) इंकार का अधिकार :

मतदान करते वक्त “इनमें से कोई भी नहीं” विकल्प और “यह वाला तो बिल्कुल नहीं” विकल्प ज़रुर होने चाहिये. इन विकल्पों के बिना मतदाता की राय जानने की घोषणा करना बेमानी है. आखिर इन मतों को लेकर देश की सरकार बनती है और ये लोग देश-दुनिया में मतदाता का नाम लेकर ऐसे ऐसे समझोते कर डालते हैं, जिनकी बात तो मतदाता से कभी हुई भी नहीं थी. चुने जाने के पाँच साल तक इन लोगों को ऐसे कानून बनाने का हक मिल जाता है, जिनका सीधा असर हमारे आपके आर्थिक-समाजिक जीवन पर पड़ता है.

घ) अतिशय गरीब कैसे वोट डालेगा ? और किसे चुनेगा?

अर्जुनसेनगुप्ता रिपोर्ट कहती है कि देश में 77% लोग मात्र 20 रुपये रोज़ की आय पर ज़िन्दा हैं. वोट न डालने वालों का यह हिस्सा अपनी रोज़ीरोटी का इंतज़ाम करें या वोट डाले. ऐसे लोगों में कुछ को या अधिकांश को सिर्फ 500 रुपये का नोट देकर (उनकी लगभग एक माह की कमाई) वोट खरीदना बहुत आम हो चला है, इस महान लोकतंत्र में. अनेक राजनैतिक दलों पर यह इल्ज़ाम पिछले चुनाव में बहुत जोरशोर से लगा था. 5 करोड़ रुपये में 1,00,000 वोट मिल सकते हों, तो पूरा खेल ही बदल जाता है. धन बल का इससे अच्छा उदाहरण और क्या होगा?

च) अपने चुनाव क्षेत्र से दूर लोगों के लिये वोट डालने की कोई व्यव्स्था का न होना ?

रोज़ी-रोटी के लिये जूझता आम आदमी एक शहर से दूसरे शहर ताउम्र भटकता रहता है. ऐसे में चुनाव के रोज़ अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर वोट डालना महंगा काम है और यह काम समय भी मांगता है. अब दिल्ली में रहने वाला सीतापुर का आदमी 2000 रुपये खर्च करके अपने परिवार के साथ सीतापुर जाकर वोट डालेगा? उसका मालिक तीन दिन की छुट्टी देगा? तीन दिन का वेतन क्या मालिक या सरकार उसे देगी ?

ननी पालकीवाला ने अपनी पुस्तक “वी, द पिपुल” के समर्पण में कहा है कि यह पुस्तक उन देशवासियों को समर्पित है जिन्होंने ख़ुद को एक विशाल सम्विधान दिया लेकिन उसको सम्भालने की योग्यता नहीं. क्या हम इस अवधारणा को बदल नहीं सकते!

(हमारी अगली पोस्ट में चुनाव आयोग के कुछ और आंकड़ॉ के आधार पर हम विश्व के सबसे बड़े लोकतन्त्र की एक और तस्वीर लेकर प्रस्तुत करेंगे।)