सौवी पोस्ट - चुनावतंत्र के नए मंत्र

स्मरण होता है कि अपने कार्यकाल में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एम. एस. गिल ने सुझाव दिया था कि “जनप्रतिनिधि कानून” में यदि निम्नलिखित दो संशोधन किये जायें, तो लोकतंत्र को बेहतर बनाने में एक प्रभावी कदम होगा :

1.       प्रत्येक क्षेत्र में दो चरण में चुनाव :  चुनावों को दो चरणों में किया जाये, प्रथम चरण में चुनाव उसी तरह हों जैसे अभी हो रहें हैं. दूसरे चरण के चुनाव, प्रथम चरण में पहले और दूसरे नम्बर पर आये प्रत्त्याशिओं के बीच कराये जायें. इनमें जो 51% वोट हासिल करें उसे ही विजयी घोषित किया जाये. यह स्थिति पहले कि 21% वोट से बेहतर होगी क्योकिं 51% वोट के लिये नेता को और अधिक सर्वमान्य होना होगा. हां यदि उपरोक्त में से कोई नहीं को 51% वोट मिलते हैं तब उस सीट को खाली ही रखा जाये तथा 6 महीने बाद फिर चुनाव हों जिसमे पिछले चरण के सभी प्रत्त्याशी अयोग्य हों

2.       लोकसभा में "अविश्वास प्रस्ताव" के बजाय "विश्वास प्रस्ताव" का प्रावधान :

1977 में जनता पार्टी की 2 साल की सरकार , 1989 में देवगौडा की सरकार, पहले 13 दिन और फिर 13 महीनें की बाजपेयी की सरकार ने देश पर असमय चुनाव थोप दिये थे. ऐसा होने का एक कारण है अविश्वाश प्रस्ताव जिसके कारण बिना किसी विकल्प के पहले तो सरकार गिरा दी जाती है और फिर किसी नाम पर सहमति न होने पर दुबारा चुनाव का सबब बनती है.

इसके विपरीत यदि विश्वास प्रस्ताव लाया जाए, तो इस तरह की स्थिति से निबटा जा सकता है. संसद का कार्यकाल 5 साल रहेगा इस बीच कभी भी किसी के पक्ष में विश्वास प्रस्ताव लाकर उसे सरकार बनाने के लिये आगे लाया जा सकता है. इस तरह बिना विकल्प के कभी भी सरकार नहीं गिर सकती.

इसे विडम्बना ही कहा जायेगा कि इन सुझावों को देने वाले पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री एम एस गिल, ने रिटायरमेण्ट के बाद कांग्रेस पार्टी से राज्य सभा के टिकट का जुगाड कर मंत्री पद हासिल कर लिया. फिर सिद्ध हुआ कि सत्ता की मलाई के आगे देश की भलाई और चुनाव सुधार जैसी चीज़े टुच्ची बातें हैं.

भारत और इंडिया के जिस अघोषित युद्द की बात हम करते हैं उसका एक पहलू यह भी है कि देश की संसद पर इंडिया का परोक्ष और अपरोक्ष कब्जा है. संसद में अधिंकांश सदस्य करोड़पति और अरबपति हैं. इन्होनें लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया है भारत जाये तो कहां जाये.           

वैकल्पिक व्य्वस्था:

इस गोरखधन्धे को कौन समझेगा कि आज जब अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, आस्ट्रेलिया जैसे देश भी पेपर बैलट का इस्तेमाल करते हैं, तब बीस रुपये रोज़ पर ज़िन्दा 77% आबादी को ईवीएम नाम का हाई-फाई खिलौना देने की क्या मजबूरी हैं.

बहरहाल, यह किस पंडित ने बताया है कि चुनाव एक दिन में ही करवानें हैं? इसके बदले इण्टरनेट का इस्तेमाल करते हुए, क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाती, जिसमें वोट डालने की लाइनें महीने भर खुली रहें, कुछ  इस प्रकार:

1.       चुनाव प्रक्रिया लगभग महीनें भर के लिये खुली रहे तथा इसके लिये प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में निश्चित जगह पर चुनाव आयोग द्वारा अनुमोदित साइबर कैफे स्थापित किए जाएँ, जहाँ जा कर कोई भी अपनी वोट डाल सके.

2.       वोटो का संग्रहण ईवीएम में भी हो और चुनाव आयोग के सेंट्रल सर्वर में भी रहे. इससे यह लाभ होगा कि किसी विवाद की स्थिति में वोटों को क्रॉस एक्ज़ामिन किया जा सकता है. चुनाव परिणाम भी सीधे दिल्ली स्थित मुख्य चुनाव आयोग कार्यलय से घोषित हो सकें और पूरे देश मे पागलपन भी न रहे.

3.       विशिष्ट पहचान पत्र को दिखाकर, कोई भी किसी भी नज़दीकी चुनाव आयोग के साइबर कैफे में जाकर, अपने क्षेत्र के लिये वोट डाल सकेगा, और अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर ही वोट डालने की बाध्यता से मुक्त हो सकेगा.

4.       चुनाव परिणामों के बाद भी प्रत्येक मतदाता को यह सुविधा होनी चाहिये कि वो इण्टरनेट पर अपनी मतदाता पहचान संख्या पंच  कर, यह जाँच सके कि उसका वोट उसी प्रत्याशी को गया है जिसे उसने वोट दिया था.

5.       दूरदराज़ के इलाकों में मोबाइल साइबर कैफे ले जाकर यह सुविधा उप्लब्ध करायी जा सकती है. वी-सैट और थ्री जी टैक्नोलोजी से सुसज्जित भारत के लिये यह मुश्किल कार्य नहीं होना चाहिये. पूरी कोशिश इसी बात की हो कि लगभग सभी मतदाता के सामने वोट डालने की सुविधा दी जाये. तभी लोकतंत्र का मतलब है. 

लाभ :

1.       महंगी चुनावी सुरक्षा व्यव्स्था से पूरी तरह निजात मिल जायेगी.

2.       ईवीएम के घपले की सम्भावना में कमी.

3.       मतदान के प्रतिशत में अप्रत्याशित उछाल

आमतौर पर कमजोर मतदाता को दबंग दबा कर रखते हैं और उन्हें चुनाव में या तो भाग ही नहीं लेने दिया जाता या अपनी निगरानी में वोट डलवाया जाता है. जब चुनाव पूरे माह चलेंगे और वोटर को देश के किसी भी हिस्से में जाकर वोट डालने का हक होगा तो किसी मतदाता को बरगलाया नहीं जा सकता. 

इस ऋंखला की पिछली पोस्टः

         1. भारतीय लोकतंत्र की पोस्टमॉर्टेम रिपोर्टः

         2. डिमोक्रेसी  किडनैप्प्डः