दो बीघा ज़मीन – एक वायबिलिटी रिपोर्ट

पिछ्ले दिनों जब पंजाब के फरीदकोट ज़िले में जाना हुआ, तो ज़हन में बस एक ही बात कौंध रही थी “पंजाब में  किसान की आत्महत्या”. कोई और वक्त होता तो शायद मैं अख़बार मे पढी इस खबर को राजनैतिक प्रपंच या मीडिया की प्लांटेड ख़बर मान कर, अख़बार का पन्ना पलट लेता, या फिर इस ख़बर मे पंजाब की जगह, विदर्भ का यवतमाल ज़िला होता तो भी, मेरी बुद्धिजीविता व्यवस्था को एक भद्दी गाली देकर, अपनी तरह का पश्चाताप कर लेती. पर न जाने क्यों इस खबर में ऐसा कुछ था, जो मेरे हलक़ मे अटक सी गयी, ये खबर!

बीते वक्त से अलग, अब, बात कुछ और है. अपना मूल पेशा, अर्थ-व्यवस्था के एक तंत्र से जुडा होने के कारण “इंडिया की समृद्धि” और “भारत की विपन्नता” के नित नये रहस्योदघाटन हमारे बीच होते रह्ते हैं.

कैसे कोई मामूली दलाल “दोगली-सरकारी-नीतियों ” की सीढी चढ़कर, कुछ ही बरसों में एक “प्रतिष्ठित उद्योगपति” हो जाता है...यह तमाशा रोज़ अपनी आंखों के सामने हम देखते हैं और मन मसोस कर रह जाते हैं. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में विकास के नाम पर दी गयी टैक्स माफ़ी की सरकारी योजनाओं ने, जिस तरह काले धन को सफेद करने का एक पूरा तंत्र विकसित किया है, वो किसी भी मायने में मॉरीशस या साइप्रस जैसे देशों से आने वाले काले धन के सफेदीकरण से कम नहीं है. देश भर मे 1000 से अधिक विशेष सुविधाप्राप्त “सेज़” (SEZ) हों या हाल ही में सम्पन्न हुआ IPL का हो-हल्ला: सब काले को सफेद करने के इस दलाल तंत्र का हिस्सा भर नज़र आता है.

ख़ैर ! “इंडिया” की दलाल-स्ट्रीट से फलते-फूलते इस दलाल-तंत्र से इतर, भीतर का “भारत” सरीखा कोई हिस्सा ही था जो “पंजाब मे किसान की आत्महत्या” की खबर की तह मे जाना चाहता था. हमने निश्चय कर लिया था खेती-बाड़ी के उस अर्थतंत्र को समझने का जिस पर हमारे भारत की 65% आबादी निर्भर है, जिसका देश के सकल घरेलु उत्पाद मे योगदान मात्र 18% है, जिसकी विकास दर -0.25% है.

फ़रीदकोट के कोटकपुरा क़स्बे में, इत्तेफ़ाक़न वहाँ के किसान बछत्तर सिंह से मुलाकात हुई, तो देर तक खेती-बाड़ी की बात होती रही. और फिर उसके बाद, जो बैलेंस शीट बनकर सामने आयी, वो इन ग्रामीणों की उलझी हुई जिन्दगियों से एकदम उलट, सीधी सपाट थी.

दो बीघा ज़मीन – एक वायबिलिटी रिपोर्ट

मूल आँकड़े
ज़मीन का क्षेत्रफल = दो बीघा
फसल = गेहूँ
फसल का समय-काल = लगभग 6 माह (नवम्बर से अप्रैल माह)

आय सम्बन्धी तथ्य :
1. औसत उत्पादन = 8 कुंतल
2. गेहूँ का सरकारी खरीद मूल्य = रू0 1100 प्रति कुंतल
                                                                                                        कुल आय = रू.1100 x 8 = रू. 8,800

व्यय-सम्बन्धी तथ्य :
बीजखरीद                                                                              = रू0 700
(40 किलोग्राम के बीज की कीमत लगभग
रू. 1400 प्रति कि.ग्रा. के हिसाब से)
खरपतवार नाशक                                                                     = रू0 500
कीटनाशक दवाई                                                                       = रू0 250
खाद
1 बोरी यूरिया (प्रारम्भ में)                                                       = रू0 300
1 बोरी यूरिया (मध्यकालमें)                                                     = रू0 300
½ बोरी डीएपी खाद                                                                    = रू0 250
जुताई
खेत की औसतन 4 बार जुताई (ट्रैक्टर का
किराया तैल-पानी-मज़दूरी सहित)                                             = रू0 750
मज़दूरी खर्च विवरणः
खरपतवार नाशक दवा के छिड़काव का खर्च                             = रू0 100
कीटनाशक दवा के छिड़काव का खर्च                                        = रू0 100
बुआई का खर्च                                                                           = रू0 300
कटाई का खर्च                                                                         = रू0 1200
बिजली तथा पानी का खर्च
पूरे खेत को फसल के दरम्यान 6 बार
लगाये गये पानी का खर्च                                                        = रू0 1500
(बिजली और पानी का सम्मिलित खर्च
रू0 250 की दर से)
थ्रेशर का खर्च                                                                         = रू0 450
मंडी तक ले जाने का खर्च                                                        = रू0 500
                                                                              कुल खर्च = रू0 7200
कुल आमदनी (रू0 8,800 - रू0 7200)                                   = रू0 1500

यानी 6 महीने हाड़-माँस गलाने के बाद दो बीघा खेत के मालिक किसान को कुल आमदनी होती है रू0 1500 मात्र.

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  यह नरेगा स्कीम में मिलने वाली 100 रुपये प्रति दिन की आय के हिसाब से 15 दिन की मज़दूरी के बराबर है.
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  इसमे यदि खाद और बीज के लिये गये कर्ज़ के ब्याज को जोड लिया जाये तो किसान का सब कुछ स्वाह हो जायेगा.
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  इन्द्र देव की कृपा भी इस फसल को चाहिये होगी वरना फिर और कर्ज़ का बोझ होगा.
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  हाँ, यही ज़मीन अगर शहर में होती या किसी बिल्डर के पास, तो कम से कम रू0 10,000 का प्रतिमाह का किराया ही दिला रही होती.

“किसान की आत्महत्या” के इस रह्स्य का पर्दाफाश हो चुका था.

फिर ख्याल आया कि जब यह सब इतना सब कुछ स्पष्ट है तो देश का अर्थशास्त्री नेतृत्व क्यों अनभिज्ञ बना बैठा है ? पिछले उन्नीस वर्षों में, आर्थिक सुधार हुआ तो किसका? क्या सारा भारत धीरे- धीरे आत्महत्या कर लेगा? जीत जायेगा इंडिया और हार जायेगा भारत? और सबसे बड़ा सवाल क्या बचेगा भी भारत?